भारत सरकार सीमा सुरक्षा और रणनीतिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अगले 18 से 24 महीनों में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर करीब 45 हजार करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी, प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे और मौजूदा रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ-साथ रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क तैयार करना है।
जानकारी के अनुसार, यह रेलवे नेटवर्क केवल नागरिकों की यात्रा को आसान बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सेना की तेज़ तैनाती, सैन्य उपकरणों की आवाजाही और लॉजिस्टिक्स को भी मजबूती देगा। इसे ड्यूल-यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे नागरिक और रक्षा—दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
सरकार का विशेष फोकस हिमालयी क्षेत्रों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर राज्यों में हर मौसम में संचालित होने वाले मजबूत रेलवे नेटवर्क के निर्माण पर है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को गति मिलने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा भी और मजबूत होगी।
हालांकि, इस निवेश योजना को लेकर रेल मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यदि यह योजना लागू होती है, तो यह भारत के सीमावर्ती रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक होगी।
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