भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदेश में नशे के हॉटस्पॉट और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने शहरों में नशे के हॉटस्पॉट चिन्हित कर वहां निगरानी बढ़ाने और नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर नशा मुक्त भारत अभियान की हर माह समीक्षा की जाए। जहां नशे से जुड़ी गतिविधियों की शिकायतें मिलती हैं, वहां प्रभावी कार्रवाई की जाए। जरूरत के अनुसार पुलिस और आबकारी विभाग को संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को केवल कार्रवाई तक सीमित न रखते हुए इसके प्रभाव की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए। नशे की गतिविधियों पर नियंत्रण से युवाओं को इससे दूर रखने और शहरों में सुरक्षित वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।
सुगम परिवहन सेवा को लेकर भ्रम दूर करें अधिकारी
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस सेवा में निजी बसों का भी उपयोग किया जा रहा है, इसलिए नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है। अधिकारियों को सेवा से जुड़ी भ्रमपूर्ण जानकारी को दूर करने और बस संचालन को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय परिवहन सलाहकार समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने को कहा। साथ ही कलेक्टरों को टीएल बैठक में क्षेत्रीय कंपनी के ईडी से हर सप्ताह चर्चा करने के निर्देश दिए।
विभिन्न बस रूटों को लेकर जिला स्तरीय परिवहन सलाहकार समितियों के सामने प्रस्तुतिकरण करने और उनके सुझाव लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
बंद बस डिपो और टर्मिनल फिर होंगे उपयोगी
मुख्यमंत्री ने बंद पड़े बस डिपो और टर्मिनलों को दोबारा उपयोगी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाने और बैठक समेत जरूरी सुविधाएं विकसित करने को कहा।
जहां बस स्टॉप या बस स्टैंड समाप्त हो चुके हैं, वहां उपलब्ध भूमि के आधार पर यात्रियों के लिए इन सुविधाओं को दोबारा विकसित करने के निर्देश दिए गए।
निजी बसों की फिटनेस और परमिट की जांच
मुख्यमंत्री ने निजी बसों के संचालन को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बसों की फिटनेस, परमिट की शर्तों और ड्राइवर के संचालन एवं व्यवहार का नियमित निरीक्षण कराने को कहा।
मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के माध्यम से निजी बसों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बस संचालन में अनावश्यक बाधा न आए और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए मैदानी अमले को सहयोगी रवैया अपनाने को कहा गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुगम परिवहन सेवा का उद्देश्य लोगों को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है।
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