समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 17 नवंबर को अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आजम खान को मिली राहत को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है।
इस फैसले से इस मामले में तीनों को राहत मिली है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक का मतलब बरी होना नहीं है।
क्या है पूरा फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामला?
यह मामला साल 2019 में भाजपा नेता और रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद सामने आया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने साजिश के तहत बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे।
पहला जन्म प्रमाणपत्र 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से जारी हुआ था, जिसमें अब्दुल्ला का जन्मस्थान रामपुर दर्ज था। वहीं, दूसरा प्रमाणपत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर निगम से जारी हुआ, जिसमें जन्मस्थान लखनऊ बताया गया था।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि दोनों प्रमाणपत्रों का अलग-अलग कामों में इस्तेमाल किया गया। इनमें पासपोर्ट और विदेश यात्राओं के साथ 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ने की पात्रता साबित करने जैसे काम शामिल थे।
वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि जन्म की गलत तारीख को ठीक कराने के लिए आवेदन किया गया था। परिवार ने अस्पताल के रिकॉर्ड और मां के मातृत्व अवकाश से जुड़े दस्तावेज होने की बात भी कही थी।
रामपुर की अदालत ने सुनाई थी सात साल की सजा
18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की MP-MLA अदालत ने आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। अदालत ने तीनों को सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई थी।
इसके बाद तीनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।
हाईकोर्ट से मिली थी आंशिक राहत
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक का लाभ उस समय केवल आजम खान को मिला था। उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत नहीं मिली थी।
इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका की खारिज
17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी और आजम खान को मिली राहत बरकरार रखी। इसके साथ ही अदालत ने तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को राहत मिली है।
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