मध्यप्रदेश सरकार 18 नवंबर को गांधीसागर में कैबिनेट की विशेष बैठक आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट बताते हुए कहा कि यह अब तक हुई बैठकों से अलग और खास होगी। इस बैठक के जरिए गांधीसागर क्षेत्र को नई पहचान देने के साथ पर्यटन, रोजगार और विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।
मुख्यमंत्री के अनुसार, बैठक में क्षेत्र की विकास संभावनाओं और गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
11,474 करोड़ रुपये की लागत से बन रही 2000 मेगावाट की परियोजना
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना की क्षमता 2000 मेगावाट होगी। इसे तैयार करने में करीब 11,474 करोड़ रुपये की लागत आ रही है।
इस परियोजना में सौर ऊर्जा की मदद से पानी को ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। बिजली की मांग बढ़ने यानी पीक आवर्स के दौरान इसी पानी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। इसके बाद उत्पादित बिजली ग्रिड को सप्लाई की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री का कहना है कि इस तकनीक से प्रदेश को आर्थिक लाभ मिलेगा और बिजली की उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
आधी दर पर बिजली मिलने का मुख्यमंत्री ने किया दावा
CM मोहन यादव ने दावा किया कि इस परियोजना से बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी और इसकी दर मौजूदा लागत के मुकाबले आधी हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है।
साइंस स्टूडेंट्स को कराया जाएगा परियोजना का भ्रमण
मुख्यमंत्री ने गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना को विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए सीखने का अच्छा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि साइंस के छात्रों को इस परियोजना का भ्रमण कराया जाएगा, ताकि वे आधुनिक तकनीक और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को करीब से समझ सकें।
चीता प्रोजेक्ट से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने गांधीसागर क्षेत्र की प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विशेषताओं का भी जिक्र किया। यहां चीता प्रोजेक्ट संचालित है, जिससे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
इसके अलावा क्षेत्र में लाखों साल पुरानी स्फटिक की शिलाएं मौजूद हैं, जिन पर प्राचीन चित्र और शिलालेख उकेरे गए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह इलाका पुरातात्विक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां के मछुआरों को भी जल संसाधनों से आजीविका का लाभ मिल रहा है।
डेस्टिनेशन कैबिनेट से विकास और रोजगार पर जोर
CM मोहन यादव ने कहा कि डेस्टिनेशन कैबिनेट का उद्देश्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों को पहचान दिलाना और वहां विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाना है। ऐसी बैठकों से अधिकारियों को भी अलग-अलग क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों को समझने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वे 18 नवंबर को मनासा विधानसभा क्षेत्र में भी विकास कार्यों की सौगात देंगे। सरकार को उम्मीद है कि गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना से क्षेत्र में रोजगार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
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