नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET री-एग्जाम से पहले मैसेजिंग ऐप Telegram पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम “सबसे कम प्रतिबंधात्मक” और आवश्यक थे।
कोर्ट ने कहा कि मामले की आपातकालीन प्रकृति को देखते हुए सरकार द्वारा दिए गए कारण पर्याप्त हैं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।
दरअसल, पिछले महीने NEET प्रश्नपत्र लीक मामले के बाद आरोप लगे थे कि परीक्षा सामग्री Telegram चैनलों के जरिए साझा की गई थी। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 22 जून तक Telegram की सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी थी, ताकि री-एग्जाम की प्रक्रिया निष्पक्ष और सुरक्षित रह सके।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि Telegram कथित तौर पर संगठित नकल और पेपर लीक नेटवर्क का प्रमुख माध्यम बन गया था। सरकार ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध केवल परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है और यह अस्थायी है।
वहीं, Telegram की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने दलील दी कि कुछ उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों के कारण पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना उचित नहीं है। कंपनी ने कहा कि उसने कानून का उल्लंघन करने वाले चैनलों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई की है और कम प्रतिबंधात्मक विकल्प उपलब्ध थे।
हालांकि, हाई कोर्ट ने केंद्र की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि ब्लॉकिंग आदेश और समीक्षा समिति का निर्णय उचित कारणों पर आधारित है तथा इसमें किसी प्रकार की मनमानी नहीं दिखाई देती। अदालत ने Telegram की याचिका खारिज करते हुए प्रतिबंध को बरकरार रखा।
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