मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS में पदोन्नति की धीमी प्रक्रिया का मुद्दा उठाया। अधिकारियों ने पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने और पात्र अधिकारियों को समय पर अवसर देने की मांग की।
मुख्यमंत्री के टीकमगढ़ रवाना होने से पहले हुई मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। इनमें कैडर के अधिकारियों को नॉन-कैडर पदों पर नियुक्ति देने, प्रतिनियुक्ति के अवसर बढ़ाने और वन टाइम एग्जेम्प्शन देने का सुझाव शामिल रहा।
पदोन्नति की धीमी प्रक्रिया पर चिंता
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में वर्तमान में राज्य पुलिस सेवा के कुल 1,269 अधिकारी कार्यरत हैं। अधिकारियों के लिए निर्धारित आयु सीमा के भीतर भारतीय पुलिस सेवा में चयन होना पदोन्नति का महत्वपूर्ण अवसर है। हालांकि, प्रक्रिया में देरी के चलते कई पात्र अधिकारी इस अवसर से वंचित रह जाते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि नॉन-कैडर पदों पर नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति के अवसर बढ़ने से प्रशासनिक व्यवस्था में गतिशीलता आएगी। इससे राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी अपनी सेवाओं और अनुभव के अनुरूप आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिल सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने दिया कार्रवाई का भरोसा
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने पदोन्नति प्रक्रिया को बेहतर और प्रभावी बनाने से जुड़े प्रस्ताव रखे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों की मांगों और सुझावों का परीक्षण कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।
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