मध्य प्रदेश के रीवा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब ₹250 करोड़ मूल्य की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस अभियान के दौरान प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण हटाए और सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लिया।
प्रशासन के अनुसार, लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं। जांच के बाद राजस्व, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।
राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई को प्रदेश सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन को मुक्त कराने से भविष्य में विकास कार्यों और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि उपलब्ध हो सकेगी।
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