नई दिल्ली। 57वीं GST Council बैठक में करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। Finance Minister Nirmala Sitharaman की अध्यक्षता में हुई बैठक में GST अधिकारियों की करदाताओं को गिरफ्तार करने की शक्ति हटाने का फैसला किया गया। बैठक में GST की दरों में कोई नया बदलाव घोषित नहीं किया गया।
GST में गिरफ्तारी और अभियोजन को लेकर बड़ा बदलाव
Council ने GST के तहत गिरफ्तारी की शक्ति हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है।
GST से जुड़े अपराधों में न्यूनतम सजा का प्रावधान भी हटाया गया है। अब जुर्माना, कारावास या दोनों में से क्या सजा दी जाए, इसका फैसला संबंधित मामले में न्यायपालिका के विवेक पर निर्भर करेगा।
जहां किसी विशेष अपराध के लिए अलग से दंड निर्धारित नहीं है, वहां लगने वाली सामान्य पेनल्टी को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है।
₹10,000 से कम राशि पर Show-Cause Notice नहीं
GST Council ने फैसला किया है कि ₹10,000 से कम की राशि वाले मामलों में Show-Cause Notice जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही Pre-Notice Intimation, धोखाधड़ी के आरोप, सुनवाई और आदेश जारी करने की प्रक्रिया के लिए एक समान मानक तैयार किया जाएगा।
देरी से Return दाखिल करने, गलती करने या Tax Payment में देरी करने वाले करदाताओं के मामले में Recovery, Interest और अनुपातिक Penalty तक कार्रवाई सीमित रखने का फैसला किया गया है।
GST Refund होगा तेज
Refund Claim की Acknowledgement की समयसीमा 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी गई है। यदि 10 दिनों के भीतर Acknowledgement या Deficiency Memo जारी नहीं किया जाता है, तो Claim को Acknowledged माना जाएगा।
Risk Assessment के आधार पर अब Refund Claim की 90 प्रतिशत राशि को मंजूरी देने की व्यवस्था की जाएगी। Acknowledgement के तीन Working Days के भीतर Order जारी किया जाएगा, जबकि पहले इसके लिए सात दिन की समयसीमा थी।
Cash Ledger में मौजूद अतिरिक्त राशि के Refund की प्रक्रिया भी पूरी तरह Automatic की जाएगी और इसमें अधिकारी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी।
GST Registration भी होगा आसान
Low-Risk Applicants के लिए Automated GST Registration की सुविधा तीन Working Days में जारी रखने का फैसला किया गया है। यह सुविधा उन Applicants पर भी लागू होगी जिनकी Registered Persons को Supply पर Output Tax ₹2.5 लाख प्रति माह से अधिक नहीं है।
Council के अनुसार, वर्तमान में करीब 61 प्रतिशत GST Registrations इसी Automated Route से हो रहे हैं।
छोटे कारोबारियों के लिए सालाना Return का प्रस्ताव
GST Council ने सिद्धांत रूप से ₹5 करोड़ तक के Turnover वाले और केवल Consumers को Supply करने वाले करदाताओं के लिए एक Optional Scheme को मंजूरी दी है। इसके तहत Taxpayers साल में एक बार Return दाखिल कर सकेंगे और Quarterly Tax Payment कर सकेंगे।
इस व्यवस्था का विस्तृत Framework और जरूरी संशोधन अगली GST Council बैठक में रखे जाएंगे।
GST Registration बंद करने की प्रक्रिया भी होगी Automatic
Council ने GST Registration बंद करने की प्रक्रिया को भी चरणबद्ध तरीके से Automatic बनाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत छोटे Taxpayers से की जाएगी। Final Return को Registration Closure Application का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे उसे बाद में अलग से दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।