मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधी सागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में 1,920 मेगावाट क्षमता वाली पंप्ड हाइड्रो परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस परियोजना से बिजली की मांग के अधिक समय में आपूर्ति मजबूत होने की उम्मीद है।
इसके अलावा, सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की पात्रता संबंधी 25 साल पुरानी शर्त को खत्म करने का फैसला किया। अब दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी सरकारी नौकरी के पात्र हो सकेंगे।
बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए करीब 70,650 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर भी चर्चा और फैसले हुए। इनसे लगभग 3.14 लाख रोजगार के अवसर बनने का अनुमान है। मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क, रतलाम में बायो फार्मा पार्क और धार में टेक्सटाइल पार्क को भी मंजूरी दी गई।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से मध्य प्रदेश में ऊर्जा, उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।
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