₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर शुल्क लगने की चर्चाओं के बीच सरकार डिजिटल भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार, बड़े व्यापारियों (Large Merchants) को ₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) देना पड़ सकता है। हालांकि, अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित MDR करीब 0.25% से 0.5% तक हो सकता है। यह शुल्क सीधे आम UPI यूजर्स पर नहीं, बल्कि व्यापारियों पर लागू किए जाने का प्रस्ताव है। व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) UPI ट्रांजैक्शन पहले की तरह मुफ्त रहने की संभावना है।
सरकार का मानना है कि UPI नेटवर्क के तेजी से बढ़ते उपयोग के बीच बैंक और पेमेंट सेवा प्रदाताओं के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून (Payment and Settlement Systems Act) में संशोधन की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।
फिलहाल इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय और आधिकारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है। इसलिए ₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर शुल्क लागू होने की खबर अभी प्रस्तावित बदलाव के रूप में ही देखी जानी चाहिए।
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