: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में ‘एक देश, एक विधान’ की भावना के अनुरूप यूसीसी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने से पहले प्रदेश के सभी 55 जिलों से समाज के विभिन्न वर्गों, धार्मिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त किए गए। सरकार का कहना है कि इन सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया है।
सरकार के अनुसार, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसी कारण इसे व्यापक जनसहमति और सामाजिक सहभागिता के साथ लागू करने की कोशिश की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि मानसून सत्र में प्रस्ताव पर सदन में विस्तृत चर्चा होगी। यदि विधानसभा से इसे मंजूरी मिलती है, तो मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है।
अब सभी की निगाहें आगामी विधानसभा के मानसून सत्र पर टिकी हैं, जहां इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
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