मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 21 अक्टूबर को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में 954 पात्र लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 400 नए विद्यालय भवनों के निर्माण की घोषणा भी की।
954 लोगों को मिले नियुक्ति पत्र
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा के दौरान किसी कर्मचारी के असमय निधन से उसके परिवार को आर्थिक और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मुश्किल समय में प्रभावित परिवारों को सहायता देना सरकार की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के तहत पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जा रही है। कार्यक्रम में सहायक ग्रेड-3, प्राथमिक शिक्षक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए।
400 नए विद्यालय भवनों का निर्माण
मुख्यमंत्री ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 200 नए सांदीपनि विद्यालय भवनों को मंजूरी देने की घोषणा की। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी 200 नए विद्यालय भवन बनाए जाएंगे। इस तरह कुल 400 नए विद्यालय भवनों के निर्माण की योजना है।
उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में आधुनिक प्रयोगशालाओं, खेल गतिविधियों और बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा देने पर काम कर रही है।
20 हजार पदों पर नई भर्ती की तैयारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में अब तक 85 हजार से अधिक सरकारी पदों पर युवाओं को नौकरी दी गई है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार पदों पर नई भर्ती शुरू करने की बात भी कही।
उन्होंने यह भी बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के शेष पदों पर साल के अंत तक नियुक्तियां देने का लक्ष्य रखा गया है। कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए हर वर्ष विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की प्रक्रिया जारी रखने की बात भी कही गई।
शिक्षा और रोजगार पर सरकार का जोर
कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, नई भर्तियों और अनुकंपा नियुक्तियों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन महीनों में 1,500 से अधिक पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा देने और प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास जारी रखेगी।
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