मोदी सरकार आज देश की आधी आबादी को सबसे बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार आज लोकसभा में तीन अहम बिल पेश करने जा रही है इनमें महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन विधेयक 2026, दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक, 2026 शामिल है। इन बिल का मकसद 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह ऑपरेशनलाइज करना है। इन तीनों बिलों को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले दो बिल पेश करेंगे। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल पेश करेंगे।
लोकसभा में बिल पर चर्चा के लिए 18 घंटे का समय तय किया गया है। पीएम मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। 17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा के बाद तीनों बिलों पर वोटिंग होगी। वहीं, राज्यसभा में तीनों बिल 18 अप्रैल को पेश किए जाएंगे जहां चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। 18 अप्रैल को ही राज्यसभा में चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाएगी। मोदी सरकार ने बिल को लेकर पूरी तैयारी की है वहीं, विपक्ष भी बिल के विरोध में उतर आया है। विपक्ष का कहना है कि वो महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं है लेकिन इससे जुड़े परिसीमन को लेकर उसका विरोध है।
इन तीनों बिल के पास होने पर लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर करीब 850 हो सकती हैं इनमें करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। सरकार कह रही है कि ये आधी आबादी को उनका हक देने का ऐतिहासिक मौका है जबकि विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल में नया सियासी सिरा निकाल लिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण बिल लाकर ओबीसी महिलाओं का हक मार रही है। साथ ही छोटे राज्यों का संसद ने नेतृत्व कम करने की तैयारी हो रही है।
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