इंदौर-दाहोद रेल परियोजना अभी भी 900 मामलों में अटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर इंदौर-मुंबई की दूरी कम होगी और उद्योगों को फ़ायदा होगा। लेकिन भूमि अधिग्रहण और मुआवज़ा विवाद के चलते प्रोजेक्ट रुक गया है। किसानों की आपत्तियां राजस्व न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुकी हैं।
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