प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा बजट 2025 से कुछ दिन पहले हुई, जो करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी और पेंशनधारकों की पेंशन में सुधार होगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन साल 2026 में किया जा सकता है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन की सही तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
7वें वेतन आयोग के बाद बड़ा बदलाव
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं।
7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है।
इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी।
फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की संभावना
रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है।
मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर संभावित रूप से 51,480 रुपये तक हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राज्य कर्मचारियों को भी उम्मीद
केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में भी संशोधन किया जाएगा।
सरकार की मंशा
सरकार ने यह कदम उठाकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। आगे की जानकारी में आयोग के सदस्यों और अन्य विवरण साझा किए जाएंगे।
संभावित असर
इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी सकारात्मक गति मिलेगी।
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