टाटा समूह में एक बार फिर अंदरूनी मतभेद सामने आए हैं। टाटा संस ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की 17 सितंबर को हुई बोर्ड बैठक की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग ठुकरा दी है। इस बैठक में एन चंद्रशेखरन को टाटा संस का चेयरमैन दोबारा नियुक्त किया गया था। नोएल टाटा ने इस नियुक्ति के पक्ष में हुए मतदान में असहमति जताई थी।
टाटा संस के कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय ने 9 नवंबर को टाटा ट्रस्ट्स को भेजे पत्र में कहा कि बोर्ड बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग तब अनिवार्य होती है, जब एक या अधिक निदेशक ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल होते हैं। कंपनी की पहले से आमने-सामने होने वाली बैठकों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग साझा करने की कोई परंपरा नहीं रही है।
पत्र में यह भी कहा गया कि ऐसी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना या किसी को उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है। इसमें निदेशक भी शामिल हैं। टाटा संस के अनुसार, 17 सितंबर की बैठक का मसौदा कार्यवृत्त (ड्राफ्ट मिनट्स) 1 अक्टूबर को बोर्ड के ऐप पर अपलोड कर दिया गया था। 8 अक्टूबर को जवाब मिलने के बाद आवश्यक बदलाव भी किए गए।
कंपनी ने बताया कि संशोधित कार्यवृत्त की कॉपी बोर्ड के ऐप पर अपलोड की जाएगी। अगली बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा, जहां निदेशक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर नोएल टाटा की असहमति
एन चंद्रशेखरन वर्ष 2017 से टाटा संस का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी दोबारा नियुक्ति को लेकर पहले भी बोर्ड में सहमति नहीं बन पाई थी। नोएल टाटा ने उनकी नियुक्ति पर कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए थे। इनमें टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग का मुद्दा भी शामिल है।
नोएल टाटा का मानना है कि चंद्रशेखरन कंपनी की लिस्टिंग रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर पाए। वहीं, चंद्रशेखरन का पक्ष है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के बाद कंपनी को देश के कानून का पालन करना होगा।
इसके अलावा डिजिटल कारोबार, एयर इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय में किए गए निवेश के प्रदर्शन को लेकर भी नोएल टाटा की चिंताएं बताई गई हैं।
पहले भी टल चुका है नियुक्ति पर फैसला
इस साल की शुरुआत में चंद्रशेखरन ने दोबारा नियुक्ति पर मतदान टालने की मांग की थी, क्योंकि इस मुद्दे पर बोर्ड में सहमति नहीं बन पाई थी। 17 सितंबर की बैठक में भी नोएल टाटा ने उनकी नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। बैठक में प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय को लेकर कुछ कानूनी पहलुओं पर स्पष्टता की जरूरत बताई गई थी।
नोएल टाटा के पक्ष का कहना था कि नियुक्ति के लिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के संबंधित प्रावधानों और वैध वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी को लेकर कानूनी स्पष्टता जरूरी थी।
हालांकि, टाटा संस ने अपने पत्र में कहा कि कंपनी अधिनियम की धारा 117 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नियुक्ति की जानकारी दे दी गई थी। इस धारा के तहत संबंधित जानकारी 30 दिनों के भीतर दाखिल करना आवश्यक है।
बोर्ड बैठक में वेंु श्रीनिवासन ने किया था समर्थन
टाटा ट्रस्ट्स के नामित निदेशकों में शामिल वेंु श्रीनिवासन ने 17 सितंबर की बैठक में चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के पक्ष में मतदान किया था। टाटा संस ने चंद्रशेखरन और श्रीनिवासन के परिवारों के बीच कारोबारी संबंधों को लेकर उठाए गए हितों के टकराव के सवालों को भी अपने पत्र में खारिज किया।
बैठक के दौरान नोएल टाटा के बॉम्बे हाउस स्थित समूह मुख्यालय से बाहर जाने के करीब एक घंटे के भीतर टाटा संस ने नियुक्ति से जुड़ा प्रस्ताव सार्वजनिक कर दिया था।
फिलहाल बोर्ड बैठक की रिकॉर्डिंग को लेकर टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच मतभेद चर्चा में हैं। इस घटनाक्रम ने टाटा समूह के शीर्ष नेतृत्व के बीच चल रहे मतभेदों को एक बार फिर सामने ला दिया है।
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