मंत्री प्रह्लाद पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनपद और जिला पंचायत की कई सालों से खाली पड़ी दुकानों का जल्द ही आवंटन किया जाएगा। साथ ही, अवैध अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी कलेक्टर और जिला सीईओ को दी जाएगी।