ऑनलाइन गेमिंग को लेकर केंद्र सरकार सख्त, पूरे देश में एक कानून लाने की तैयारी केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग(Online Game) क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है. देश भर में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को एकल नियामक ढांचे में लाने की योजना बनाई जा रही है. जिससे राज्यों में लागू अलग-अलग कानूनों को समाप्त किया जा सके. गृह मंत्रालय ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनाई है, जिसे इस मामले से जुड़े दो लोगों ने बताया है. गृह मंत्रालय के अधिकारी, कानूनी और नीति विशेषज्ञ और गेमिंग उद्योग के कार्यकारी. शुरुआती चरण में, समिति ने विचार किया कि क्या एक नया कानून बनाया जाना चाहिए या नहीं. जो लंबे समय से विवादित मुद्दा है, जो गेमिंग (कौशल आधारित खेल) और जुआ (संयोग आधारित खेल) के बीच अंतर को स्पष्ट करे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग को “कौशल का खेल” और जुआ को “संयोग का खेल” करार दिया है।